राहुल गांधी बनाम मोदी सरकार: वोट चोरी का विवाद

प्रस्तावना

भारत की राजनीति में लोकतंत्र और चुनाव की पारदर्शिता हमेशा चर्चा का विषय रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर “वोट चोरी” हुई है। उनके इन आरोपों ने देशभर में बहस छेड़ दी है और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।

राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने कई मंचों पर मोदी सरकार और बीजेपी पर चुनावी हेरफेर करने का आरोप लगाया।

• उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ वोट जबरन जोड़े गए, जबकि बिहार में करीब 65 लाख वोटों को मतदाता सूची से हटाया गया।

• उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।

• राहुल गांधी ने “गुजरात मॉडल” को “वोट चोरी मॉडल” बताया और कहा कि इस तरीके से पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया प्रभावित की जा रही है।

• उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वह “हाइड्रोजन बम” जैसे बड़े खुलासे करेंगे, जिसमें वोट चोरी के सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे।

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग (EC) ने उन्हें नोटिस जारी किया और कहा कि वे अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज़ और शपथ पत्र (affidavit) जमा करें।

• चुनाव आयोग का कहना था कि अगर सबूत पेश नहीं किए गए तो आरोपों को “निराधार और अमान्य” माना जाएगा।

• राहुल गांधी ने तय समय सीमा के भीतर कोई शपथ पत्र नहीं सौंपा, जिसके बाद आयोग ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया।

• आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।

विरोध प्रदर्शन और विपक्ष की भूमिका

• राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किए।

• 11 अगस्त 2025 को राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को दिल्ली में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में भी लिया गया।

• बिहार में राहुल गांधी ने “वोटर अधिकार यात्रा” शुरू की, जहाँ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोगों का वोट, लोकतंत्र और रोज़गार चुरा रही है।

• कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर नारा दिया – “वोट चोर, गद्दी छोड़”।

राज्यों में बढ़ती मांग

राहुल गांधी के आरोपों के बाद कई राज्यों में चुनाव प्रणाली पर बहस तेज हो गई है।

• कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में EVM की जगह पेपर बैलेट इस्तेमाल करने की सिफारिश की है।

• विपक्षी दलों का कहना है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता नहीं होगी, लोकतंत्र पर खतरा बना रहेगा।

सारांश

राहुल गांधी के “वोट चोरी” वाले आरोपों ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है।

• जहाँ एक ओर कांग्रेस और विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग और भाजपा इसे बिन सबूत का आरोप मान रहे हैं।

• आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने वादे के अनुसार सबूत पेश करते हैं या नहीं, और यह मामला भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाता है।